NGOकडून अंमलबजावणीत मदत मिळाल्यावर भारतातील नागरिकांसाठी सरकारमार्फत गृहनिर्माण योजना उपलब्ध केल्या गेल्या आहेत. या योजना मूलत: असे कार्यक्रम आहेत जे पॉलिसी द्वारे परिभाषित केलेले विजन प्राप्त करण्यास मदत करतात. उदाहरणार्थ, घरबांधणीच्या बाबतीत पुरेशा निवासस्थानांची उपलब्धता. घरबांधणी योजना टंचाईचे क्षेत्र, बाधित व्यक्ती, टंचाईचे प्रमाण, व्यक्तींना मदत करण्यासाठी वाटप करण्यास आवश्यक असलेले बजेट आणि त्यासाठीच्या पद्धती ओळखण्यासाठी कार्य करतात. प्रत्येक योजना यापैकी एक किंवा अधिक भूमिकांसाठी कार्य करते, बहुतेकदा ती शहरी किंवा ग्रामीण भागात लागू होते की नाही यावर आधारित असते. भारतात, तीन-स्तरीय व्याख्या वापरून शहरी क्षेत्र ओळखले जाते. हे एक असे क्षेत्र आहे ज्यात किमान 5000 रहिवासी असू शकतात, प्रति स्क्वेर किमी किमान 400 लोकांची घनता. आणि किमान 75% पुरुष कार्यरत लोकसंख्या बिगरशेती कार्यात गुंतलेली असू शकते. ग्रामीण भागात या संख्येच्या खाली असलेल्या कोणत्याही गोष्टीचा समावेश असू शकतो. आपल्या देशातील विविध घरबांधणी योजनाना अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्यासाठी, येथे त्यांच्या संचालनाच्या पातळीनुसार विभागल्या गेलेल्या सर्वात संबंधित योजनांचे संकलन केले गेले आहे.

केंद्रीय योजना

1.       PMAY (Urban) – प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 25 जून 2015 रोजी लागू करण्यात आली. सन 2022 पर्यंत शहरी भागातील प्रत्येकासाठी घरे उपलब्ध करून देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. ज्यावेळी रिअल इस्टेट क्षेत्रात फुगवटा आला होता, तेव्हा देशभरातील घरांची परवडणारी क्षमता वाढवून असे करण्याचे उद्दिष्ट होते. PMAY अर्बनसाठी शॉर्टलिस्ट केलेले उमेदवार तिच्या क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी योजनेद्वारे 2.67 लाख रुपयांच्या सबसिडीसाठी पात्र आहेत. एखाद्या व्यक्तीला पात्र होण्यासाठी 5 श्रेणी आहेत. अर्जदार SC/ST, महिला आणि EWS, LIG किंवा MIG I/MIG II मधील कुटुंबातील असू शकतात. ही योजना केवळ पहिल्यांदा बनणाऱ्या घरमालकांसाठी आहे, त्यामुळे त्याचा अर्जदार किंवा त्यांच्या कुटुंबातील कोणताही सदस्य देशाच्या कोणत्याही भागात पक्क्या घराचा मालक असू शकत नाही किंवा इतर कोणत्याही घरबांधणी योजनेचा लाभ घेणारी व्यक्ती असू शकत नाही. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, येथे क्लिक करा.

2. PMAY (ग्रामीण) – ग्रामीण भारतासाठी सुलभता आणि परवडणारी घरबांधणी यांना प्रोत्साहन देणे ही मुख्य उद्दिष्टे आहेत. उमेदवारांना त्यांचे घर बांधण्यासाठी सबसिडी मिळेल. मैदानी भागात येणाऱ्या युनिट्सना प्रति युनिट रु.1.20 लाख सहाय्य मिळेल, ज्याचा खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात 60:40च्या प्रमाणात वाटून घेतला जाईल. डोंगराळ राज्यांमध्ये बांधकामातील अडचणीं भरून काढण्यासाठी रु.1.30 लाखांची सब्सिडी दिली जाईल, आणि खर्च केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात 90:10च्या प्रमाणात वाटून घेतला जाईल. एखादे कुटुंब बेघर असल्यास, किंवा कच्ची भिंत आणि कच्चे छत असलेल्या शून्य, एक किंवा दोन खोल्यांचे घर असल्यास उमेदवार शॉर्टलिस्ट केले जातील. तसेच, 25 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे साक्षर प्रौढ नसलेले, 16-59 वर्षे वयोगटातील प्रौढ सदस्य नसलेले, 16-59 वर्षे वयोगटातील कोणतेही प्रौढ सदस्य नसलेले किंवा सक्षम आणि अपंग सदस्य नसलेले कोणतेही कुटुंब पात्र आहे. आकस्मिक श्रमातून उत्पन्न मिळवणारी भूमिहीन कुटुंबे, तसेच SC, ST, इतर आणि अल्पसंख्याक देखील पात्र आहेत. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, येथे क्लिक करा. 

राज्य योजना 

1. म्हाडा लॉटरी योजना (महाराष्ट्र) – महाराष्ट्र घरबांधणी आणि विकास प्राधिकरणाने 2012 मध्ये लॉटरी योजना सुरू केली ज्यामध्ये लॉटरी विजेत्यांना परवडणाऱ्या घरबांधणीचे पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. अर्जदाराच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाच्या आधारे फ्लॅट्सची विभागणी केली जाते. ज्या कुटुंबांचे उत्पन्न रु.25,000 पर्यंत आहे ते EWS (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट) फ्लॅटसाठी, रु.25,001 पासून ते रु.50,000 उत्पन्न असलेले LIG (कमी उत्पन्न गट) फ्लॅटसाठी, रु.50,001 ते रु.75,000 उत्पन्न असलेले MIG (मध्यम उत्पन्न गट) फ्लॅटसाठी आणि रु.75,001 आणि त्यावरील उत्पन्न HIG (उच्च उत्पन्न गट) फ्लॅटसाठी पात्र आहेत. EWS फ्लॅटची किंमत 20 लाखांपर्यंत, LIG ​​फ्लॅट्सची किंमत 20 लाख ते 30 लाख रुपयांपर्यंत , MIG फ्लॅटची किंमत 35 लाख ते 60 लाख रुपयांपर्यंत, आणि HIG फ्लॅटची किंमत 60 लाख ते 5.8 कोटी रुपयांपर्यंत आहे. अर्जदाराचे वय 18 वर्षे असल्यास तो या योजनेसाठी पात्र आहे. त्यांच्याकडे 15 वर्षांचे महाराष्ट्रात वास्तव्य सिद्ध करणारे अधिवास प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड आणि स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत असणे आवश्यक आहे. तुम्ही PMAY योजनेद्वारे देखील या योजनेसाठी अर्ज करू शकता, अशा प्रकारे त्याद्वारे 2.67 लाख सब्सिडीचा लाभ घेऊ शकता. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, येथे क्लिक करा.

2. रमाई आवास घरकुल योजना (महाराष्ट्र) – 2021 मध्ये सुरू करण्यात आलेली ही योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नव-बौद्ध लोकांसाठी घरबांधणी प्रदान करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली. ते दारिद्र्यरेषेखालील राज्यातील कायमस्वरूपी रहिवासी असावेत हा एकमेव निकष आहे. ही योजना घरबांधणीसाठी रु.1.20 लाखांची आर्थिक मदत पुरवते. लाभार्थ्यांना MGNREGA द्वारे 90 दिवसांचा रोजगार देखील दिला जातो आणि 18,000 रुपये दिले जातात. स्वच्छ भारत मिशन द्वारे शौचालय बांधण्यासाठी आणखीन रुपये 12 हजार दिले जातात. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, येथे क्लिक करा.

 3. बसावा वसती योजना (कर्नाटक) – केवळ आर्थिक मदतीऐवजी बांधकामासाठी कच्चा माल पुरवून मदत करणारी योजना, बसावा वसती योजना 2021 मध्ये सुरू करण्यात आली. जोपर्यंत त्यांच्याकडे बांधण्यासाठी जमीन आहे तोपर्यंत अर्जदारांना निवारा बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सामग्रीपैकी 85% पर्यंत सामग्री मिळू शकते. SC, ST आणि OBC गटातील दारिद्र्यरेषेवरील किंवा त्याखालील असलेल्या व्यक्तींसाठी पात्रता आहे. व्यक्तीचे वार्षिक उत्पन्न रु.32,000 पेक्षा जास्त नसावे आणि देशात स्वतःच्या मालकीचे कुठेही पक्के घर नसावे. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, येथे क्लिक करा.

 4.       YSR हाउसिंग स्कीम (आंध्र प्रदेश) - आंध्र प्रदेश स्टेट हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (APSHCL) द्वारे एक उपक्रम, YSR हाउसिंग स्कीम 12 जुलै 2019 रोजी आंध्र प्रदेशातील शहरी गरीबांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली. शहरी गरीब, मध्यम उत्पन्न आणि कमी उत्पन्न गटांना सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आधार देण्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. हे लिव्हिंग रूम, बेडरूम, टॉयलेट, किचन आणि व्हरांड्यासह 340 स्क्वेर फुटांची घरे बांधते. हे दोन सिलिंग फॅन, दोन ट्यूब लाईट, चार बल्ब आणि एक पाण्याची टाकी देखील प्रदान करते. या योजनेतून बांधलेल्या प्रत्येक हाउसिंग कॉलनीत स्वतःची प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी, उद्यान आणि डिजिटल लायब्ररी असेल.जो कोणी AP राज्याचा कायमचा रहिवासी आहे आणि ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन किंवा घर नाही तो पात्र आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, येथे क्लिक करा.

5.       GHB स्कीम - गुजरात हाउसिंग बोर्डने तेथील रहिवाशांना परवडणारी घरे खरेदी करता यावीत यासाठी एक योजना विकसित केली आहे. या योजनेंतर्गत रहिवाशांना घरे खरेदी करण्यासाठी अनुदानित व्याजदरासह सुलभ कर्ज मिळते. पाणी पुरवठा, वीज, RCC रस्ते, बहुमजली इमारतींसाठी लिफ्ट इत्यादी सुधारित पायाभूत सुविधांसह लोकांसाठी उत्तम दर्जाची घरे उपलब्ध करून देणे हा त्याचा प्राथमिक उद्देश आहे. हे LIG/MIG फ्लॅट्समध्ये ग्रॅनाइट किचन प्लॅटफॉर्म आणि अॅल्युमिनियम ग्लास स्लाइडिंग दरवाजे आणि खिडक्या देखील प्रदान करते. या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, येथे क्लिक करा.

हाउसिंग स्कीम्स इच्छुक घरमालकांना आधार देण्यासाठीचे एक साधन म्हणून काम करतात. कदाचित ते घरे मोफत देणार नाहीत, परंतु लोकांना स्वतःच्या पायावर उभे राहणे शक्य व्हावे यासाठी ते एक सिस्टम म्हणून काम करतात. पर्याप्त घरबांधणी ही स्वच्छता, पाणी आणि विजेचा पुरवठा, निवासस्थानांची स्थिती इत्यादीसारख्या अनेक आवश्यक गोष्टींचा कळस आहे आणि प्रत्येक गरजेमध्ये एक योजना असते जी लोकांना ते पुरवण्यासाठी कार्य करते. त्यांच्या गरजेनुसार योग्य शोधणे, तसेच त्यांच्यासाठी पात्र असणे, अनेकदा लोकांना त्रासदायक काम वाटते, ज्यामुळे त्यांना त्याचा फायदा घेता येत नाही. या ब्लॉगद्वारे, Visavaला आशा आहे की त्याचे यूजर आणि हाउसिंग स्कीम यांच्यात एक पूल तयार होईल ज्याचा ते लाभ घेऊ शकतील जेणेकरून ते देखील आमच्या टूलचा पूर्ण वापर करू शकतील आणि त्यांचे घराचे स्वप्न प्रत्यक्षात आणू शकतील.